Sunday, September 16, 2018


ये अच्छी बात है कि अब आत्महत्या
के बजाए प्रदर्शन कर रहे हैं किसान


''ग्रामीण अर्थव्यवस्थाअसमानता और किसानों की बदहाली''


विषय पर वरिष्ठ पत्रकार पीसाईंनाथ का सेवाग्राम (वर्धा ) में व्याख्यान



मूल व्याख्यान से लिप्यांतरण-मुहम्मद जाकिर हुसैन

सेवाग्राम में अपने व्याख्यान के दौरान वरिष्ठ पत्रकार पी साईनाथ ने किसान आंदोलन से जुड़े मुद्दों पर अपनी बात रखते हुए कई पहलुओं पर रौशनी डाली। खास कर नाशिक मार्च की सफलता और उसके बाद इस साल नवम्बर में होने वाले दिल्ली के किसान आंदोलन पर विस्तार से जानकारी दी। उनके लम्बे व्याख्यान की पांचवी और आखिरी क़िस्त,,,


एक लम्बे और उपयोगी व्याख्यान
 के बाद  एक सेल्फी तो बनती है 
आज आप लोगों ने जितनी बातें सुनी उनसे सवाल उठता है कि आखिर  इन परिस्थितियों में हम सब मध्यम वर्ग के लोग क्या करें? इसलिए मैं बार-बार जोर देकर कह रहा हूं कि कृषि संकट अब खेती का नहीं बल्कि सभ्यता और समाज का संकट बन गया है।
आज देखिए इसी वजह से किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और घर से बाहर निकल रहे हैं सड़क पर आ रहे हैं। आखिर इस हालत पर इन्हे किसने पहुंचाया । ज़िम्मेदारी तो तय करनी होगी इस बदहाली की ।
 वैसे, मेरी समझ में ये बहुत अच्छा कदम है कि बजाए आत्महत्या करने के हमारे किसान लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर 20 साल में सिवाय आत्महत्या के क्या मिला किसानों को । किसानो का प्रदर्शन करना  है।

नाशिक मार्च ने देश को एक सबक दिया

इस मार्च महीने में हम सभी देशवासियों को एक बेहतरीन सबक सीखने मिला। जब सबसे गरीब किसान मजदूर नाशिक से मुंबई तक 182 किमी पैदल चल कर आए। आज आप कल्पना कर सकते हैं की उन किसानो ने कितनी मुसीबत के साथ ये सफर तय किया होगा ।
जब यह मार्च नाशिक में शुरू हुआ तो 12 हजार के करीब लोग थे लेकिन मुंबई आते तक 40 हजार हो गया और जब आजाद मैदान की तरफ किसान-मजदूर बढ़े तो यह तादाद 50 हजार से उपर पहुंच गई।
जब किसानों ने नाशिक में मार्च शुरू किया तो वहां तापमान 38 डिग्री था और जब ये लोग हाईवे पर आए थे इनके पैरों में जूत-चप्पल तक नहीं थे। इस मार्च के कई पहलु ध्यान देने योग्य है। उस भरी गर्मी में सबके पैर डामर की सड़क का 40 डिग्री तक का तापमान झेल रहे थे।

        मालूम हुआ कि यहाँ बच्चों  की परीक्षा है तो बदल दिया इरादा 

नाशिक किसान मार्च के दौरान अन्नदाता की हालत 
ये लोग इतने संकल्प के साथ आए कि जूता-चप्पल नहीं था, पैर कट रहे थे तो सेलो टैप लेकर लगा लिए। इतने मुश्किल सफर के बाद ये लोग 11 मार्च को मुंबई पहुंचे।
इनकी तैयारी 12 मार्च को सुबह 8 बजे एतिहासिक आजाद मैदान में पहुंचने की थी लेकिन अचानक इनका मंसूबा बदला।
थक कर चूर होने के बावजूद इन लोगों ने फैसला लिया कि 12 मार्च की सुबह आजाद मैदान पहुंचने के बजाए सभी 11 मार्च की रात को अंधेरे में बिना नारा और शोरगुल के चुपचाप निकलेंगे। क्योंकि 12 मार्च की सुबह लाखों बच्चों की बोर्ड परीक्षा थी और ये लोग नहीं चाहते कि किसी एक भी बच्चे की परीक्षा प्रभावित हो।
इन लोगों से मैं मिला था और जब मैनें पूछा कि आप लोगों ने आराम क्यों नहीं किया तो उनमें से एक रूक्मा बाई बोली-हमारे बच्चे भी परीक्षा देते हैं तो इन बच्चों की परीक्षा हम क्यों प्रभावित करें। अगर परीक्षा नहीं होती तो हम जरूर सुबह मार्च करते लेकिन जब हमको पता लगा तो हमने फैसला बदल दिया।

समाज का हर वर्ग आगे आया किसानों  के लिए 

मदद को उठे हाथ 
बच्चो की परीक्षा के चलते किसानों द्वारा आंदोलन को लेकर फैसला बदलने की खबर मुंबई के स्थानीय लोगों को मिली। इसके बाद तो लोग अपनी महंगी गाडिय़ों में पानी, खाने के पैकेट और दूसरे सामान लेकर इनके पास पहुंचे और थैंक्यू बोलकर गए।
तो समाज की सहानुभूति है क्योंकि सभी को मालूम है कि आज किसान और मजदूर के साथ अन्याय हो रहा है।मैं तो यह देख कर दंग रह गया केईएम अस्पताल से डाक्टरों की टीम खुद से चली आई और आकर कैंप शुूरू कर दिया।
जब नाशिक से किसान-मजदूर लोगों ने मार्च शुरू किया था तो उस समय सांसद पूनम महाजन ने कहा था कि ''किसानों का यह आंदोलन शहरी माओवादियों के द्वारा संचालित'' है।
इसके बाद जब यही लोग एकजुटता के साथ आजाद मैदान मेें आकर खड़े हुए तो सारे नेता वहां पहुंच गए और महाराष्ट्र सरकार ने उनकी सारी मांग पूरी कर दी सरकार को झुकना पड़ा।
मैं तो यह देखकर दंग था कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण और संजय निरुपम जैसे नेता वहां किसान-मजदूरों के साथ खड़े होकर लाल सलाम और इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं।

किसानों का मार्च होगा नवंबर मेंहम चाहते हैं 21 दिन इस मुद्दे पर चले संसद

नाशिक के किसान-मजदूरों का यह मार्च देखकर हम लोग बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। नाशिक मार्च में हमारा योगदान शून्य था तब भी इन लोगों ने इसे सफलतापूर्वक अंजाम तक पहुंचाया।
हम लोगों नें कहा कि अगर 40 हजार लोग मुंबई पहुंच कर सरकार को सबक सिखा सकते हैं तो क्या होगा अगर लाखों लोग दिल्ली में चले गए। यहां से मूल विचार आया।
इस तरह नवंबर में संसद के सामने होने वाले बड़े मार्च की रूपरेखा बनीं। हालांकि मैं साफ कर दूं कि नवंबर वाले आंदोलन का मैं संगठनकर्ता नहीं हूं। इस आंदोलन का आह्वान 201 किसान और मजदूर संगठनों की 14 जुलाई को हुई बैठक के बाद किया गया है।
हम चाहते हैं कि किसान अपनी मांग को लेकर जंतर मंतर या लाल किले में नहीं बल्कि संसद में डट जाए। तैयारी के मुताबिक यह अब तक का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक प्रदर्शन होगा।
किसान-मजदूर के 201 संगठनों ने मांग रखी है कि 21 दिन यानि तीन हफ्ते की संसद की बैठक बुलाई जाए और कृषि संकट और उससे जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाए। जिसमें स्वामीनाथन रिपोर्ट, पानी का संकट का मुद्दा भी शामिल है। आप जिसे सूखा कहते हैं, मैं उसे वृहद जल संकट कहता हूं। इसमें पूरा महाराष्ट्र बुरी तरह फंसा हुआ है। यह इकलौता राज्य है जो बिना एक बूंद पानी बिना पाए 70 हजार करोड़ रूपए सिंचाई पर खर्च कर देता है।

 दलित-आदिवासी किसान और  महिला किसान  के मुद्दों को भी लाना होगा सामने 

किसानों  की हालत पर news-18 पर प्रकाशित caricature 
मेरा मानना है कि आप कृषि संकट को तब तक हल नहीं कर सकते जब तक आप महिला किसान और दलित-आदिवासी किसान के मुद्दों को सामने नहीं लाते हैं।
महिला किसान का संपत्ति पर अधिकार, खेती पर अधिकार, उसकी पहचान जैसे मुद्दे और दलित-आदिवासी किसान,जंगल पर अधिकार खेती से जुड़े मुद्दे जब तक आप सामने नहीं लाते हैं तो कृषि संकट हल नहीं किया जा सकता।
2011 में एमएस स्वामीनाथन ने महिला किसानों की स्थिति को लेकर निजी हैसियत से संसद में बिल प्रस्तावित किया था। क्योंकि इनकी पहचान भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है।
हमें दलित और आदिवासी का मुद्दा भी उठाना होगा, तब ये न्याय की बात होगी। आपको कर्जा माफी नहीं बल्कि कर्ज के सिस्टम की बात करनी होगी। जैसा अभी चीन में लो इंटरेस्ट (कम ब्याज) और नो इंटरेस्ट (शन्यू ब्याज) का सिस्टम है।
कुछ क्षेत्र में वहां शून्य ब्याज में ऋण दिया जाता है तो कुछ में न्यूनतम ब्याज में। एमएस स्वामीनाथन ने भारत के संदर्भ में भी ऐसा प्रस्ताव दिया था। कृषि संकट को समझने के लिए 2005 में स्वामीनाथन जी के साथ मैनें विदर्भ का दौरा भी किया था।

हमें कृषि के भविष्य पर भी सोचना होगा

www.kudumbashree.org
आज चर्चा इस पर होनी चाहिए कि आने वाले 20-30 साल में कार्पोरेट आधारित कृषि होनी चाहिए या फिर समुदाय आधारित। महाराष्ट्र में खानदानी तो को-आपरेटिव खेती है। यहां 15 हजार सदस्य हो गए तो एक परिवार अन्यथा दो परिवार इसे नियंत्रित करते हैं।
हमारे देश में कई अनूठी पहल होती रहती हैं। जैसे केरल में कुडुंबश्री कार्यक्रम चल रहा है। यह दुनिया का अनूठा वृहद स्तर पर लैंगिग न्याय और गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम है, जिसमें 43 लाख महिला सदस्य हैं।
उसमें भूमिहीन महिलाओं का 57 हजार संघ कृषि (कलेक्टिव फार्मिंग ग्रुप) समूह है और उनका क्रेडिट सिस्टम इतना ज्यादा सफल है कि बहुत सारे गांव में महिला ही बैंक में मेन डिपॉजिटर है और बैंक उसे मूर्ख नहीं बना सकता।
इस योजना में महिलाएं सिर्फ खेती नहीं करती बल्कि और भी दूसरे काम करतीं। त्रिशूर में हाईवे पर 6-7 आटो गैरेज है जिसे महिलाएं संचालित करती हैं। इसलिए मेरा फिर कहना है कि अब हमें तय करना है कि हमें कृषि को स्टेयराइड पर रखना है कि परंपरागत प्राकृतिक तरीके पर।


देश के हर हिस्से से किसान पहुंचेंगे दिल्ली

नवंबर के आंदोलन को लेकर हमारी योजना है कि दिल्ली के 100 किमी के परिधि क्षेत्र में गाजियाबाद-अंबाला सहित 10 अलग-अलग दिशाओं से मार्च आए और दिल्ली में प्रवेश करे। मेरा सुझाव था कि यह आंदोलन फरवरी-मार्च 19 में होना चाहिए।
लेकिन संगठनों ने फैसला लिया कि नवंबर आखिरी हफ्ते में होगा।  लोग इसलिए नवंबर पर राजी हुए हैं कि फरवरी में ज्यादा ठंड होती है।
फिर जो लोग दिल्ली में बैठे हैं, वो तो चुनाव की घोषणा दिसंबर में भी कर सकते हैं। इसे लेकर भाजपा में चर्चा भी चल रही है। मुझे जो जानकारी है, उसके मुताबिक इस वक्त भाजपा में चुनाव को लेकर दो विचार चल रहे हैं।
एक विचारधारा जो विदर्भ में बैठी है, उसका विचार है कि अपना टर्म आखिरी सेकंड तक पूरा करो क्योंकि हर मिनट एक करोड़ रूपए बना सकते हैं तो इतनी जल्दी संसद का अवसान मत करो 
वहीं दूसरा विचार जो दिल्ली में बैठा है, का मानना है कि इसके पहले कि विपक्ष एकजुट हो जाए, आप 5 महीने का बलिदान करो और अगला 5 साल हासिल कर लो। इसलिए जल्द से जल्द संसद भंग कर चुनाव करवा लो।
इसे देखते हुए आंदोलन के नेतृत्वकर्ताओं ने नवंबर में तीन दिन 28 से 30 तक  की तिथि तय की है। मैं 22 नवंबर से  दिल्ली में रहूंगा।
वहां तैयारियां करनी है। इसके लिए मिडिल क्लास के बैनर होंगे डाक्टर फॉर फार्मर, लॉयर्स फॉर फामर्स, स्टूडेंट फॉर फार्मर और फिर ये सारे समूह मिलकर नेशन फॉर फार्मर बन जाएंगे। जल्द ही इसकी वेबसाइट दिल्ली चलो के नाम से लांच हो जाएगी। जो बहुभाषी होगी। इस आंदोलन में हर देशवासी अपना योगदान दे सकेगा।
समाप्त
mzhbhilai@yahoo.co.in  

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